‘मी टू’ मोहिमेच्या निमित्ताने महिला बोलू लागल्या, याचे स्वागत आहे. हा विषय गंभीर, संवेदनशील आणि अंतर्मुख करणारा आहे. सर्वच क्षेत्रातून उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. या मोहिमेचे गांभीर्य नाही, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी येथे व्यक्त केले.
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘मी टू’ मोहिमेच्या निमित्ताने महिला बोलू लागल्या, याचे स्वागत आहे. हा विषय गंभीर, संवेदनशील आणि अंतर्मुख करणारा आहे. सर्वच क्षेत्रातून उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. या मोहिमेचे गांभीर्य नाही, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी येथे व्यक्त केले. ‘देशात कुपोषण, महिला अत्याचार अशा अनेक समस्या असताना आपण कोणत्या मुद्दाला प्राधान्य द्यायला हवे,’ असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
शोषण न झालेली एकही महिला दिसणार नाही. एम. जे. अकबर प्रकरणामध्ये सरकारने कठोर भूमिका घेतली नाही. एक महिला खोटी बोलत असेल, पण २० महिला खोट्या बोलणार नाहीत. विशाखा समित्यांनी आपल्या भूमिका पार पाडल्या असत्या तर आज इतक्या प्रमाणात तक्रारी पुढे आल्याच नसत्या, असे त्यांनी सांगितले.
मुलींना उचलून नेण्याची भाषा होते. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार खंडणी मागतात, पण गृह खाते असलेले मुख्यमंत्री ‘पारदर्शक’ कारभार आहे, असे नुसतेच सांगतात. आपल्या आमदारांवर काहीच बोलत नाहीत. राज्य महिला आयोग तर आजकाल बोलतही नाही आणि गंभीरही नाही. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ असा नारा तुम्ही देता. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात महिला असुरक्षित झाल्या. उत्तर प्रदेश, बिहारला नाव ठेवायचीच कशाला. महाराष्ट्रापेक्षा तर ही राज्ये अधिक उत्तम आहेत अशी म्हणायची वेळ आली. आम्ही सत्तेत आलो तर महिला सुरक्षेला आमचे प्राधान्य असेल. एकल महिला धोरणावर आम्ही गंभीर आहोत असेही त्यांनी सांगितले.
या सरकारच्या प्रत्येक योजना, धोरणात पारदर्शकता दिसत नाही. स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना, कौशल्य विकास उपक्रम सर्वच बाबतीत सरकार अपयशी ठरले. २०१९पेक्षा २०२४मध्ये जनता इतर काही नको फक्त काम द्या, असेच म्हणेल. ‘मुद्रा’चे भलेमोठे रॅकेट औरंगाबादमध्येच उघडकीस आले. देशात अशीच परिस्थिती आहे. केंद्राचा, राज्याचा महिला धोरणाचा ड्राफ्ट उत्तम आहे, पण अंमलबजावणी करताना वस्तुस्थिती खूप वेगळी असते. शौचालय बांधण्याचे आवाहन सरकार करते. शासकीय जाहिरातींमध्ये अमिताभ बच्चन काम करताना पाहणे सुखावह आहे, पण महिलांना खरच फायदा झाला का. महिला स्वच्छतागृहाचा विषय तर मागेच पडला. मी इतक्या ठिकाणी फिरते पण महिला स्वच्छतागृहाची सोय कुठेच नाही, अशी खंत सुळे यांनी बोलून दाखवली.
निवडणूकांपूर्वीच राम मंदिर आठवते
२०१९च्या निवडणुका या मंदिरावर होतील की विकासकामांवर या प्रश्नाचे उत्तर सत्ताधारी पक्षाकडेच असावे, असे त्या म्हणाल्या. पाच वर्षांत ६०० कोटी खर्च करून भाजप मुख्यालयाची इमारत तयार झाली. भाजपची नवे कार्यालये तयार झाली, पण पाच वर्षांत सरकारला राम मंदिर काही बांधता आले नाही. २०१४च्या निवडणुकांमध्ये जनतेने विकासासाठी मतदान केले. मग आता पुन्हा राम मंदिर विषय आला. शिवसेनेला रामाची उशिरा आठवण झाली. शिवसेनेची ‘अयोध्या चलो’ ही भूमिका सोयीनुसार आली. अशा भूमिकेमुळे देशाचे नुकसान झाले, अशी टीका त्यांनी केली.
