यासंदर्भातील ट्‌विट सुळे यांनी केले आहे. दरवर्षी महाराष्ट्रात कुठे ना कुठे पावसाचे दुर्भिक्ष असते. त्या भागातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. अशा प्रसंगी संबंधित शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाव देत राज्य सरकारने तीन वर्षापूर्वी पेट्रोलवर “दुष्काळ सेस’ लावला. प्रतिलिटर तीन रुपये असा त्याचा दर आहे. आज देशातील सर्वात महागडे पेट्रोल महाराष्ट्रात विकले जाते. दराने नव्वदी गाठली आहे. सेसमधून मागील तीन वर्षांत ते पैसे जमा केले, त्याचा पडताळा जाहीर करावा. महाराष्ट्राला रोजच्या रोज किती पेट्रोलची गरज आहे, त्यातील प्रत्यक्ष विक्री किती होते? त्यातून शासनाला किती महसूल मिळतो, दुष्काळ सेस अंतर्गत किती रक्कम जमा झाली, त्यातील किती रक्कम शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वापरली, कोणत्या नव्या कृषीयोजना आणल्या, त्याचा किती शेतकऱ्यांना थेट फायदा झाला, किती शेतकऱ्यांची कर्जे फिटली, किती शेतकरी कायमचे कर्जमुक्‍त झाले याची सविस्तर आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी खासदार सुळे यांनी केली आहे.
कर्जमाफीसाठी या सरकारने शेतकऱ्यांना रांगेत उभे केले. ते संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. इतके करूनही पात्र शेतकऱ्यापर्यंत कर्जमाफीचे लाभ पोहोचलेही नाहीत. एक चूक झाली तर अर्ज अपलोडच होत नव्हता, असे असताना शेकडो गोरगरीब शेतकऱ्यांना “बोगस’ ठरवले गेले, असा आरोप सुळे यांनी केला आहे.
